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वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर संसद में बड़ी बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस और विशेषकर जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाए कि 1937 में वंदे मातरम को टुकड़ों में बांटकर उसके मूल रूप को बदला गया। इस वीडियो में हम राजनीति से हटकर वंदे मातरम का असली इतिहास, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना, आनंद मठ का विवाद, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना का विरोध, और आज तक जारी धार्मिक-राजनीतिक विवाद की पूरी कहानी समझेंगे। जानिए — • वंदे मातरम के कौन से हिस्से विवादित हैं? • क्यों कुछ समुदायों को इससे आपत्ति है? • 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार कैसे लोकप्रिय बनाया? • अंग्रेजों ने इस गीत से क्यों डरकर इसे बैन किया? • आज संसद में इसे लेकर फिर बहस क्यों छिड़ी? पूरी कहानी विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। #vandemataram #vandemataramcontroversy #modispeech #indianhistory #bandemataram #parliamentdebate #bankimchandra
वंदे मातरम विवाद फिर उभरा: संसद में गर्मा-गर्म बहस, इतिहास और राजनीतिक आरोपों की बड़ी कहानी
पूर्व CJI बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर पर दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में हमला हुआ है। वकीलों ने उनकी चप्पलों से पिटाई कर दी, जब वे कोर्ट में मौजूद थे। राकेश किशोर ने दावा किया है कि उन पर 100-150 लोगों ने चप्पलों से हमला किया था। उन्होंने कहा कि वे सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे । इस घटना से पहले, राकेश किशोर ने 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन CJI बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उन्हें बार से निष्कासित कर दिया था ।
कोर्ट में हंगामा: पूर्व CJI पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर की चप्पलों से पिटाई
विपक्ष के विरोध के बाद साइबर सुरक्षा एप संचार साथी पर केंद्र सरकार बुधवार को बैक फुट पर आ गई। सभी स्मार्टफोन में इसे अनिवार्य रूप से फ्री इंस्टॉल करने के लिए कंपनियों को जारी आदेश वापस ले लिया गया है। विपक्ष और तमाम समूहों ने ऐप की अनिवार्यता को यूजर्स की प्राइवेसी के लिए खतरा बताया था इससे पहले दिन में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में कहा था कि सरकार 28 नवंबर की आदेश की बदलाव को तैयार है इस ऐप से जासूसी ना तो संभव है और ना ऐसा होगा मंत्रालय ने बयान में कहा कि ऐप इंस्टॉल करने का मकसद कम जानकारी रखने वाले लोगों तक आसानी से पहुंचना था, गत एक दिन में 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया जो 10 गुना वृद्धि है , डेढ़ करोड़ लोग डाउनलोड कर चुके हैं , यह कदम अब जरूरी नहीं क्योंकि ऐप को व्यापक उपयोग करता स्वीकारता मिल रही है, सरकार ने स्पष्ट किया की सुरक्षा से डाउनलोड के लिए ऐप उपलब्ध रहेगी , संचार मंत्री के अनुसार पोर्टल और ऐप की मदद से 26 लाख चोरी हुए हैंडसेट का पता लगाया गया है, 7 लाख हैंडसेट लौटाए जा चुके हैं, और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया और 6 लाख फ्रॉड केस ब्लॉक किए गए। इस पर विपक्ष का कहना था कि ऐप में कॉल सुनने और मैसेज पढ़ने की क्षमता है। आपको बताते चले कि एप्पल और सैमसंग जैसी फोन निर्माता कंपनियों ने भी निर्देश पर ऐतराज जताया था। #SanchaarSaathi#digitalsecurity #cybersafety #privacyconcerns #governmentupdate #oppositionprotest #indianews #technews #smartphonesecurity #userprivacy
विपक्ष के कड़े विरोध और प्राइवेसी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने ‘संचार साथी’ ऐप की अनिवार्यता वापस ली
बिहार की राजधानी पटना में 10 सर्कुलर रोड पर स्थित राबड़ी आवास सालों से लालू परिवार का ठिकाना हुआ करता था. लेकिन अब लालू परिवार को यह सरकारी आवास खाली करना होगा. बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने लालू परिवार को राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस भेजा है. दरअसल भवन निर्माण विभाग ने बिहार के मंत्रियों और बिहार विधान परिषद के नेता को उनका आवास आवंटित किया है. इसी आवंटन में राबड़ी आवास को अब नया आवास दिया गया है. ऐसे में लालू परिवार को अब 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली करना होगा. लेकिन वे यह आवास किसी हाल में नहीं छोड़ेंगी। यह बात RJD के प्रदेश अध्‍यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कही है। उन्‍होंने दो टूक कहा है कि जो करना है कर लें, लेकिन यह आवास खाली नहीं किया जाएगा। बुधवार को मी‍ड‍िया से बात करते हुए प्रदेश अध्‍यक्ष ने कहा क‍ि उनसे यह आवास उन्हें अपमानित करने के उद्देश्‍य से खाली कराया जा रहा है। #LaluPrasadYadav #RabriDevi #BiharPolitics #PatnaNews #RJD #PoliticalControversy #GovernmentNotice #10CircularRoad #BiharLatestNews #LaluFamily
चुनाव हार के बाद नया विवाद—लालू परिवार को राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस, RJD ने किया विरोध
केंद्र सरकार ने लोकप्रिय मैसेजिंग एप के उपयोग के तरीके में बड़ा बदलाव लाते हुए वाट्सएप, टेलिग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियोचैट, अरात्ताई और जोश जैसी सेवाओं के लिए नई शर्तें लागू कर दी हैं।दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने निर्देश दिया है कि अब ये एप तभी काम करेंगे जब यूजर के डिवाइस में सक्रिय सिम कार्ड मौजूद हो। सरकार ने कहा कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं और कंपनियों को 90 दिनों के भीतर व्यवस्था लागू करनी होगी और 120 दिनों के अंदर इसकी अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी। यह आदेश दूरसंचार साइबर सुरक्षा (संशोधन) नियम, 2025 के तहत जारी किया गया है, जिसके जरिए पहली बार एप-आधारित दूरसंचार सेवाओं को सख्त दूरसंचाल नियामकीय व्यवस्था में शामिल किया गया है। #whatsappupdate #TelegramRules #digitalindia #governmentrules #cybersecurity2025 #NewDoTRules #messagingapps #technewsindia #privacyandsecurity #SimVerification
मैसेजिंग ऐप्स पर सरकार की कड़ी शर्त: बिना Active SIM अब नहीं चलेगा WhatsApp-Telegram #latestnews
वाराणसी का लंका क्षेत्र लगातार भारी ट्रैफिक जाम की समस्या से घिरा रहता है, जहाँ लोगों को हर रोज़ लंबे समय तक जाम में फँसना पड़ता है। व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नई कलर-कोडिंग पार्किंग प्रणाली शुरू की है। इसके तहत हरी पट्टी दोपहिया वाहनों के लिए और पीली पट्टी चारपहिया वाहनों के लिए निर्धारित की गई है। यह कदम पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर भीड़ कम करने और यातायात को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। #varanasinews #LankaTraffic #trafficupdates #upnews #parkingsystem #trafficcontrol #varanasiupdates #citytraffic #smartparking
वाराणसी लंका में कलर-कोडिंग पार्किंग सिस्टम लागू, ट्रैफिक जाम से मिलेगा समाधान? #varanasi
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